MODI BUDGET 2.0; आपको बता दे की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया| हम सब को भलीभांति पता है की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दूसरी बार संसद में बजट पेश किया है| बजट पेश करते समय उन्होंने कश्मीर को याद करते हुए हिंदी में एक कविता भी पढ़ी| अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कश्मीरी कविता का अनुवाद करते हुए कहा, “हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन|”
कितने कर पर कितना बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन नई और सरल आयकर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। साथ ही 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि नई आयकर व्यवस्था बहुवैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का अधिकार होगा।
किसानों ने के लिए बजट में क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए किसानों के लाभ के लिए कई उपायों का प्रस्ताव जारी किया है, उन्होंने कहा कि जल्द खराब होने वाले फल व सब्जियो के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को रेलवे (PPP) मॉडल में किसान रेल बनाएगी| उन्होंने रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव जारी किया है। जल्द खराब होने वाले फल, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मछली, मांस आदि को लंबी दूरी तक ले जाने के लिये इस तरह की तापमान नियंत्रित वैन की जरूरत है।
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एससी-एसटी के लिए बजट में क्या
वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जाती के लिए बजट में 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया हैं। वित्त मंत्री के प्रस्ताव में कहा की सरकार झारखंड के रांची में एक आदिवासी संग्रहालय खोलने का भी प्रस्ताव है, वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु में 5 पुरातत्व स्थलों पर संग्रहालय बनाएगी। सरकार ने भारतीय संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।
महिलाओं के लिए बजट
वित्त मंत्री सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये और पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए 35600 करोड़ आवंटित किये गये हैं।
रेलवे के लिए बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक पूरा हो जाएगा तथा चेन्नई और बेंगलुरु एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। और तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी| तथा पर्यटन स्थल तक जाने के लिऐ तेजस जेसी और ट्रेने चलाई जाएगी|
बिजली के लिए बजट
शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली , नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये है।
एलआईसी में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए बेचने की घोषणा की है| उन्होंने कहा कि एलआईसी को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराया जाएगा। अभी एलआईसी की पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास है|
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पर्यटन स्थलों के लिए बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय को 2,500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए|
शिक्षा पर बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थान उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण संस्था प्रारम्भ करेंगे जो गरीब छात्र है| जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है। उनका कहना है की, जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी और सरकार अगले वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है।
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आम बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपये तथा लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।
बुनियादी ढांचे के लिए बजट
उन्होंने अपने भाषण में कहा की , ‘प्रधानमंत्री ने अगले 5 वर्षों के दौरान 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की थी। एनआईपी की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 में हुई, जिसके तहत 103 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है… इन नई योजनाओं में आवसीय, साफ पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, आधुनिक रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो बस, लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।
मोदी सरकार ने नए टेक्स
5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स
7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसदी टैक्स
10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स
12.5 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर 25 फीसदी टैक्स
15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स|
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